रायपुर , जनवरी 27 -- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन -ग्रामीण (वीबीजी राम जी) सुधारों के माध्यम से मनरेगा की खामियों को दूर कर रही है। इस पहल के तहत 125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ गरीबी मुक्त और स्वावलंबी गांवों के निर्माण का संकल्प लिया गया है।
श्री चौहान ने बताया कि 'वीबीजी राम जी' अधिनियम को देशभर में लागू किया जा रहा है। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय विश्वगुरु जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मारक महोत्सव में शामिल होने के लिए एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने आज रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए यह बातें कहीं।
कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बोलते हुए श्री चौहान ने कहा कि मिलावटी और घटिया कीटनाशकों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत विभाग इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार नए पेस्टीसाइड एक्ट और सीड एक्ट पर काम कर रही है और इन कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए अहम समझौते पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 'वासुधैव कुटुंबकम्' की भावना के साथ भारत वैश्विक विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में भारत की कृषि विकास दर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी है, जो हरित क्रांति के दौर से भी तेज है। चावल उत्पादन के क्षेत्र में भारत ने विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जो देश की मजबूत कृषि नीति और किसानों की मेहनत का परिणाम है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित