हैदराबाद , जनवरी 25 -- तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने रविवार को नागरिकों से ज़िम्मेदारी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया और कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मज़बूत रहती हैं जब मतदाता जागरूकता और ईमानदारी के साथ हिस्सा लेते हैं।
श्री वर्मा ने यहां रवींद्र भारती में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य-स्तरीय समारोह में बोलते हुए, कहा कि "मेरा भारत, मेरा वोट" की थीम भारतीय लोकतंत्र को मज़बूत करने में नागरिकों की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करती है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की स्थापना की याद में मनाया जाता है।
राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 324 का जिक्र करते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने डॉ. बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब उसे सामाजिक लोकतंत्र और मतदाताओं की नैतिक भागीदारी का समर्थन मिले।
राज्यपाल ने मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं, योग्य मतदाताओं के लिए घर पर वोटिंग और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल जैसे उपायों के ज़रिए समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना की चुनाव मशीनरी की तारीफ की।
उन्होंने जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के शांतिपूर्ण संचालन की भी सराहना की, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन निगरानी और पुलिस तैनाती के समन्वित उपयोग पर प्रकाश डाला।
इससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 33 जिलों में 119 विधानसभा क्षेत्रों में 3.39 करोड़ मतदाता हैं, जिन्हें 35,895 मतदान केंद्रों का समर्थन प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि मतदाताओं में 1.68 करोड़ पुरुष, 1.70 करोड़ महिलाएं और 2,890 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 के बाद से मतदाताओं की संख्या में लगभग 3.93 लाख की शुद्ध वृद्धि हुई है।
श्री रेड्डी ने कहा कि युवा मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों के नामांकन में लगातार वृद्धि देखी गई है और स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में संशोधन का उद्देश्य फर्जी और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाना है, न कि पात्र मतदाताओं को।
उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए मतदाता-केंद्रित सुधारों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें हर साल नामांकन के लिए चार योग्यता तिथियां, बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए बढ़ा हुआ पारिश्रमिक और ऑनलाइन पंजीकरण और अपडेट के लिए ईसीआईनेट के माध्यम से डिजिटल सेवाएं शामिल हैं।
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