चंडीगढ़ , फरवरी 13 -- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 2.22 लाख घरों में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन) के प्रवक्ता के अनुसार, राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी प्रमोशन स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
पहली श्रेणी में वे उपभोक्ता शामिल हैं जिन्होंने एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 तक अपने सभी बिजली बिल समय पर जमा किए हैं। दूसरी श्रेणी में राज्य सरकार के निगमों बोर्डों विभागों और एचकेआरएन के कर्मचारी शामिल हैंजिन पर कोई बकाया नहीं है। इन दोनों श्रेणियों के लिए 19,500 रुपये प्रति किलोवाट-पी की ब्याज-मुक्त सहायता दी जाएगी जो अधिकतम पांच किलोवाट-पी तक 97,500 रुपये होगी। यह राशि 24 मासिक या 12 द्विमासिक किस्तों में बिजली बिल के माध्यम से समायोजित की जाएगी।
तीसरी श्रेणी के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को आय और खपत के आधार पर 2 किलोवाट-पी तक सोलर सिस्टम पर राज्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अधिकारियों को योजना का लाभ पात्र उपभोक्ताओं तक समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
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