चंडीगढ़, सितम्बर 29 -- हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने कहा कि आयोग हर चार महीने में 18 विभागों के साथ बैठक करता है। इनमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, कृषि और परिवहन विभाग शामिल हैं।
सुश्री भाटिया ने बताया कि बैठकों में महिलाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा होती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा चिंताजनक तीन मुद्दे हैं पॉश एक्ट से जुड़े केस, साइबर क्राइम और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े अपराध।
उन्होंने कहा कि आयोग स्कूल और कॉलेजों में जाकर महिलाओं को जागरूक करेगा और उन्हें उत्पीड़न व छेड़छाड़ से बचाएगा। कई महिलाएं जेल से बाहर आने के बाद समाज में बेसहारा हो जाती हैं। ऐसे मामलों में आयोग ने स्किल यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने बताया कि हर विभाग में इंटरनल कमिटी अनिवार्य होगी, जिसमें एक वकील और एक एनजीओ प्रतिनिधि होना चाहिए। बिना कमिटी के विभागों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
पिछले पांच साल में 12 हजार केस सामने आए हैं, जिनमें 60-65 प्रतिशत लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित