चंडीगढ़ , अप्रैल 13 -- नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हरियाणा सेवा अधिकार आयोग और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस समझौते के तहत चंडीगढ़ में ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) को अपनाया जाएगा।
आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, एएएस एक तकनीक आधारित प्रणाली है, जो तय समय सीमा में सेवा न मिलने पर शिकायत या अपील को स्वतः उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देती है। इससे सेवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनती है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है, जिससे सेवा गुणवत्ता में सुधार और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। इसी दिशा में चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे लागू करने का निर्णय लिया।
समझौते के अनुसार, सिस्टम का स्वामित्व हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के पास रहेगा, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन को इसका सीमित उपयोग अधिकार मिलेगा। इसका उपयोग केवल सरकारी सेवाओं के लिए होगा और किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इसकी अनुमति नहीं होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया कि यह प्रणाली चंडीगढ़ को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यकता अनुसार तकनीकी सहयोग भी दिया जाएगा। यह समझौता पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में इस तरह के समझौते अन्य राज्यों के साथ भी किये जा चुके हैं।
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