चंडीगढ़ , मार्च 19 -- हरियाणा में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु लगभग 1122 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गयी है। यह स्वीकृति प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में दी गयी।
बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया गया।
मुख्य सचिव ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर फंड के उपयोग और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। उन्होंने मशीनीकरण, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी बतायी।
बैठक में पीएम-आरकेवीवाई, कृषोन्नति योजना और प्राकृतिक कृषि मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी 318.17 करोड़ रुपये में से 240.46 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग दर को दर्शाता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित