हरिद्वार, फ़रवरी 09 -- उत्तराखंड में हरिद्वार जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 60 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 31 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण हेतु भेजा गया।
जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, राशन, अतिक्रमण, पेयजल, सड़क, रोजगार एवं अन्य जनसमस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। शिकायतकर्ताओं ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम सुधार, सरकारी मार्गों से अतिक्रमण हटाने, गांवों में आवागमन मार्ग एवं पेयजल सुविधा बहाल करने, मोबाइल टावर स्थापना पर रोक, चक रोड पक्कीकरण, नालियों में बह रहे गंदे पानी के निस्तारण, सड़क एवं नाली निर्माण, पुल अथवा रपटे के निर्माण तथा अवैध कब्जा हटाने जैसी समस्याएं उठाईं।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण गंभीरता, संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां विभागीय समन्वय के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान किया जाए।
डीएम ने यह भी सख्त निर्देश दिए कि कोई भी शिकायतकर्ता अपनी समस्या को दोबारा जनसुनवाई में लेकर न आए। यदि समय रहते शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया और शिकायत पुनः सामने आती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज सभी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश देते हुए बताया गया कि एल-1 स्तर पर 432 तथा एल-2 स्तर पर 85 शिकायतें लंबित हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के साथ ही शिकायतकर्ताओं से फोन के माध्यम से संवाद भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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