पटना , फरवरी 26 -- पटना नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के मद्देनज़र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रयुक्त जल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण अभियान प्रारंभ किया है।
इस पहल के अंतर्गत निगम अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों, निजी एजेंसियों तथा सामाजिक संगठनों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे शहर की स्वच्छता प्रणाली को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाया जा सके।
गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए आधारभूत संरचना के साथ प्रशिक्षित मानव संसाधन और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली भी अत्यंत आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से क्षमता संवर्धन को प्राथमिकता देते हुए यह विशेष प्रशिक्षण श्रृंखला आयोजित की गई है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 20 फरवरी 2026 को तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए आयोजित सत्र से हुई जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीतियों तथा प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को एनजीओ एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें सामुदायिक सहभागिता, जागरूकता अभियान और जनसहयोग की भूमिका पर विशेष बल दिया गया ।
मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नमस्ते) कार्यक्रम के अंतर्गत 25 एवं 26 फरवरी 2026 को विभिन्न अंचलों में स्वच्छता कर्मियों के लिए सुरक्षा एवं गरिमा विषयक उन्मुखीकरण सत्र आयोजित किया गया।
गौरतलब है कि आयोजित सत्रों का उद्देश्य स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित कार्य-प्रणालियों, स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों तथा सम्मानजनक कार्य वातावरण के प्रति जागरूक करना है।इसके अतिरिक्त, 27 फरवरी 2026 को निजी सेवा प्रदाताओं एवं एजेंसियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित होगा, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया, रिपोर्टिंग प्रणाली, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपायों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा।
इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवं समन्वय में वृद्धि होगी, जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस आधार तैयार होगा। नगर आयुक्त द्वारा आयोजित कार्यक्रम को लेकर निगम प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं संस्थाओं से निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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