चंडीगढ़, सितंबर 29 -- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कम करने और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट और राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होगी, नागरिकों को केवल फोटो और हस्ताक्षर के लिए तहसील जाना होगा। सीमांकन पोर्टल से किसान अपनी भूमि की पैमाइश सीधे कर सकेंगे, रोवर और जीपीएस तकनीक से निशानदेही सटीक होगी।
व्हाट्सएप चैटबोट से राजस्व संबंधी जानकारी 24गुणा7 उपलब्ध होगी। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम लंबित मामलों की डिजिटल मॉनिटरिंग करेगा और न्याय में देरी खत्म होगी।
ई-पंजीकरण प्रणाली से रजिस्ट्री के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लिया जा सकेगा। सीएलयू अब ऑनलाइन प्रक्रिया से 30 दिनों में निपटेगा। भू-रिकॉर्ड सूचना प्रणाली से भूमि स्वामी अपनी संपत्तियों की जानकारी कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं।
कृषि भूमि की निशानदेही अब केवल 1,000 रुपये में होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि 'भू-मित्र' चैटबोट से सूचना और शिकायत की सुविधा भी मिलेगी।
इस अवसर पर अंबाला कमिश्नर संजीव वर्मा, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
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