नई टिहरी , नवंबर 10 -- उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को कहा कि पर्वतीय राज्य ने 25 वर्षों में विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। सैनिक कल्याण, कृषक कल्याण और ग्राम्य विकास विभागों के माध्यम से सरकार ने समाज के हर वर्ग को सशक्त किया है।
श्री जोशी ने कहा कि सैनिक कल्याण हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के समय सैनिक कल्याण विभाग का बजट जहाँ मात्र 4.26 करोड़ था, वह अब बढ़कर 80.50 करोड़ रुपये हो गया है। सैनिक विश्राम गृहों की संख्या 18 से बढ़कर 36 हो चुकी है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शहीदों के परिजनों के लिए अनुदान राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है - परमवीर चक्र विजेताओं को अब 1.50 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि, जबकि शहीद सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 'सैन्य धाम' का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जो उत्तराखंड के शहीदों की शौर्यगाथा का प्रतीक बनेगा।
कृषि क्षेत्र की उपलब्धियाँ बताते हुए श्री जोशी ने कहा कि राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उद्यान विभाग का बजट वर्ष 2001 के 2.75 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 744.25 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य के किसानों ने नई ऊँचाइयाँ छुई हैं - मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में पांचवें स्थान पर तथा शहद उत्पादन में आठवें स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि औद्यानिकी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेब की अति सघन बागवानी योजना, कीवी पॉलिसी, और सगंध पौधा केंद्र की योजनाएँ किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। चाय और रेशम उत्पादन में भी राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है।
इसके अलावा, कृषि विपणन को सशक्त बनाने हेतु दो मेगा फूड पार्क, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, और कोल्ड चेन इकाइयों की स्थापना की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान कर रही है। 'दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना' के तहत किसानों को ब्याजमुक्त ऋण दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,146 करोड़ रुपये का दावा वितरित किया गया है।
कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए किसानों को 88 कृषि ड्रोन, 8.82 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 4,643 फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत आरक्षण तथा खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा लागू किया है। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। साथ ही, राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
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