शिमला , मार्च 21 -- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा राज्य विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान शनिवार को आरडीजी (राजस्व घाटा अनुदान) के जिक्र पर जमकर हंगामा हुआ जिसके सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 54,298 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले साल के बजट से 3,586 करोड़ रुपये कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल की तुलना में बजट के आकार में कमी आरडीजी बंद होने के कारण है।
मुख्यमंत्री ने भाषण के शुरूआत में ही आरोप लगाया कि विपक्ष ने सरकार को आरडीजी बहाल करने में समर्थन नहीं दिया। विपक्ष ने उनके इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई। शुरू में विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे, और बाद में सदन के वेल में आकर जोर-जोर से हंगामा करने लगे।
भारी हंगामे के कारण मुख्यमंत्री को अपना बजट भाषण बीच में रोकना पड़ा। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा।
हालांकि, विपक्ष के विरोध जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही स्थगित होने के बाद पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। इस बीच अध्यक्ष ने कार्यवाही फिर से शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य फिर सदन में लौटे और अध्यक्ष के कार्यवाही फिर से शुरू करने के फैसले पर आपत्ति जताई।
श्री पठानिया ने कहा कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार कर सकते हैं, लेकिन जब विपक्ष ने विरोध करना जारी रखा तो उन्होंने मुख्यमंत्री से बजट भाषण जारी रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने हंगामे के बीच बजट भाषण पढ़ना जारी रखा।
बाद में अध्यक्ष ने फैसला सुनाया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में इस्तेमाल किया गया आपत्तिजनक शब्द कार्यवाही से हटा दिया गया है। इसके बाद विरोध शांत हो गया और मुख्यमंत्री ने बजट भाषण फिर से पढ़ना शुरू किया।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गाय के दूध की खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध को 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्का को 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो, पांगी की जौ को 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो, और हल्दी को 90 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो करने की घोषणा की। अदरक को भी समर्थन मूल्य प्रणाली के तहत लाया जाएगा और 30 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा।
श्री सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य में एक लाख परिवारों को 'मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना' के तहत कवर किया जाएगा।इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इन परिवारों की महिलाओं को योजना के तीसरे चरण में प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जिन चुनावी गारंटियों का अभी तक क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है, उन पर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में दुकानें कानूनी रूप से 24 घंटे खुली रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य में आने वाले पर्यटकों को फायदा पहुंचाएगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
श्री सुक्खू ने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में 150 और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग समर्पित कैडर बनाया जाएगा। इससे राज्य में सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों की संख्या 250 तक बढ़ जाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि शिक्षा विभाग के 300 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों के समकक्ष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
महिला संपत्ति खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने वाली महिलाओं को अब केवल 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होगी। पहले 80 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर महिलाओं को 8 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी।
श्री सुक्खू ने चंडीगढ़ के पास हिम चंडीगढ़, सिरमौर जिले में पंचकूला के पास हिम पंचकूला, और धर्मशाला में धौलाधार टाउनशिप जैसी नई टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की। ये टाउनशिप न्यूनतम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। उन्होंने राज्य के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए "खेलो हिमाचल, चित्ता मुक्त हिमाचल" अभियान शुरू करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि इस साल से राज्य की राजधानी शिमला के सभी निवासियों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने और मछुआरों के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना' शुरू करने की घोषणा की और जलाशयों से पकड़ी गई मछली पर रॉयल्टी दर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 'एक प्रतिशत' करने की भी घोषणा की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित