पटना , दिसंबर 17 -- केंद्रीय सीमा शुल्क (निवारण) के मुख्य आयुक्त विकास कुमार ने बुधवार को भरोसा दिलाया कि व्यावसायियों को सीमा पार से सामान की आवाजाही में आने वाली परेशानियों को दूर किया जायेगा और कस्टम क्लियरेंस में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जायेगी।
उन्होंने कहा कि सीमा पार व्यापार को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यह निर्णय कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटी कमिटी (सीसीएफसी) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त श्री कुमार ने की। बैठक में विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयात- निर्यात से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उनके त्वरित और प्रभावी समाधान के लिये आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किये गये।
बैठक के दौरान व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य आयुक्त ने कहा कि व्यावसायियों को अनावश्यक प्रक्रियात्मक अड़चनों से मुक्त करना और सीमा शुल्क अनुमति की प्रक्रिया को तेज करना समय की मांग है।
आयुक्त डॉ मोहन कुमार मीणा ने विभिन्न हितधारक संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर व्यावहारिक सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल और समन्वित प्रयासों से आयात- निर्यात की प्रक्रिया को अधिक सुचारु, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जा सकता है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बैठक में व्यापार प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये तकनीक आधारित नीतियों को अपनाने पर सहमति बनी। इसके तहत आयात और निर्यात वाहनों की आवाजाही को और सुगम बनाने, वाहन प्रविष्टि में होने वाली त्रुटियों के त्वरित सुधार, डबल पार्किंग शुल्क की समस्या और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार- विमर्श किया गया।
इन समस्याओं के समाधान के लिये मुख्य आयुक्त श्री कुमार ने संबंधित विभागों और एजेंसियों, पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसियों (पीजीए), लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई), कस्टम हाउस एजेंट्स (सीएचए) और कस्टम कार्यालयों को आवश्यक और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये।
अपर आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारण) अनीश गुप्ता ने बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि सभी संबंधित पक्षों के सहयोग से लिये गये निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।
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