नयी दिल्ली , मार्च 13 -- सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर देशवासियों से अपील की कि वे रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल को लेकर घबराहट में न आयें क्योंकि देश में इनका पर्याप्त भंडार है। साथ ही कहा कि जो लोग अभी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके आसपास पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी की लाइन है वे शीघ्र इसके कनेक्शन के लिए आवेदन करें। सिलेंडर बुकिंग को लेकर लोगों से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा गया है कि वे तेल वितरण कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट से ही सिलेंडर की बुकिंग करें क्योंकि कुछ डिजिटल स्कैमर इस स्थिति का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और राज्यों से सिलेंडर आपूर्ति की निगरानी करने को कहा गया है। वैकल्पिक ईंधन के रूप में केरोसिन के इस्तेमाल को बढाने के लिए भी उचित कदम उठाये गये हैं।
सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशियाई देशों से उडानों के संचालन में निरंतर सुधार हो रहा है और वहां से अब तक डेढ लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं।
विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में बुलाये गये संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ईरान के नेताओं से लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार रात को ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत कर वहां की स्थिति और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात की है। विदेश मंत्री डा एस जयशंकर ने भी अपने ईरानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मु्दों और ब्रिक्स देशों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की है। सरकार स्थिति पर निरंतर नजर बनाये हुए है और स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं।
पेट्रोलिय मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर रोज की औसतन पचास लाख सिलेंडर की बुकिंग की तुलना में हड़बड़ी के कारण अभी 75 लाख सिलेंडर की बुकिंग हो रही है।
उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस तरह की हड़बड़ी न करें और जिन लोगों के आसपास पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पीएनजी की लाइन उपलब्ध है वे शीघ्र इसके कनेक्शन के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि देश में पीएनजी की कोई कमी नहीं है और 60 लाख परिवार तुरंत पीएनजी पर 'शिफ्ट' हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से एलपीजी का दूसरे कामों में इस्तेमाल को रोकने के लिए कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा, "मैं आपको बताना चाहूंगी कि कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और उपभोक्ता मामलों के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के साथ बैठक की और उन्हें मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।" सभी राज्यों को सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है ताकि जमाखोरी और अवैध बिक्री की घटनाएं न हों।
उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने में जिला प्रशासन, डीएम और एसपी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और अगर कहीं भी यह हो रहा है तो इसे रोकने के लिए वे कार्रवाई करेंगे।
सुश्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रत्येक जिले में केरोसिन के वितरण के लिए एक या दो स्थानों की पहचान करें।
सुश्री शर्मा ने माना कि कुल मिलाकर कठिन स्थिति है जिसे देखते हुए वाणिज्यिक सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी गयी थी लेकिन आवेदन मिलने के बाद अब कुछ सिलेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है और इसमें राज्य सरकारों से प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों की सूची बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अभी सारे वाणिज्यिक उपभोक्तओं को आपूर्ति नहीं की जा सकती।
जहाजरानी मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में फंसे भारतीय व्यापारिक जहाजों के वापस लौटने से जुड़े सवाल पर कहा कि देश के सभी बंदरगाह इसके लिए तैयार हैं और बड़ी संख्या में जहाजों के लिए पर्याप्त जगह भी है। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर एलपीजी टैंकरोंक की आवाजाही को वरीयता दी जा रही है।
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