पटना , दिसंबर 08 -- पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में आरटीपीएस और लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत हो रही प्रगति पर संतोष जताते हुये अधिकारियों को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी लोक प्राधिकार निर्धारित समय- सीमा के भीतर सौ प्रतिशत आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुये कहा कि जन- कल्याणकारी योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन कार्ड निर्माण में देरी को उन्होंने पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। लोक शिकायत निवारण के तहत लगाए गये दंड की राशि संबंधित लोक प्राधिकार को तीन दिनों के भीतर जमा करने और सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर अर्थदंड लगाने का भी निर्देश दिया।
आरटीपीएस के एक्सपायर्ड मामलों को गंभीरता से लेते हुये उन्होंने संबंधित एसडीओ और डीसीएलआर को दोषी लोक प्राधिकारों पर दंड लगाकर प्रतिवेदन देने को कहा। साथ ही सभी अंचलों में अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्ष की संयुक्त शनिवारीय बैठक को प्रभावी ढंग से आयोजित करने और एसडीओ को प्रत्येक हफ्ते एक अंचल में जाकर भूमि विवादों के निपटारे की निगरानी करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का सिर्फ निष्पादन पर्याप्त नहीं, बल्कि उनका वास्तविक निवारण और जनता की संतुष्टि सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है।
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