शिमला , अक्टूबर 15 -- हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को कहा कि शिमला में रोपवे और रैपिड परिवहन प्रणाली विकास परियोजना कोकेंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत चरण-1 को मंजूरी प्रदान की गई है।
यह परियोजना शिमला में शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इसके अंतर्गत 1734.70 करोड़ रुपये की लागत से 13.79 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है जो शहर के प्रमुख स्थानों को जोड़ेगा।
इस पहल से यातायात की भीड़ में कमी लाने, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने तथा स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों दोनों के लिए स्वच्छ एवं सतत शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि सभी पर्यावरणीय एवं कानूनी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन करते हुए 6.1909 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटकों को एक नया एवं सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि यह परियोजना शिमला के लोगों के लिए एक बड़ा उपहार है और यह राज्य सरकार के 'हरित हिमाचल' के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया।
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