लखनऊ , दिसंबर 5 -- लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) भवन का निर्माण करेगा। वहीं एलडीए ने देश की रक्षा में शौर्य दिखाने वाले जवानों और उनके आश्रितों को फ्लैट की कीमतों पर विशेष छूट देने के साथ ही अपार्टमेंट्स के दाम एक साल तक न बढ़ाने का निर्णय लिया है।
एलडीए अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को पारिजात सभागार में हुई बोर्ड की 186वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शासन की स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का क्रियान्वयन शुरू होगा। बैठक में उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार, सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कृष्ण मोहन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित करते हुए शहर में गरीबों के लिए और आवास बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शारदा नगर योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन कर गरीबों के लिए आवास निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
योजना में जलकल विभाग को एसटीपी निर्माण के लिए 3.6 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और शेष भूमि पर ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह से एलडीए ने देश की रक्षा में शौर्य दिखाने वाले जवानों और उनके आश्रितों को फ्लैट की कीमतों पर विशेष छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के अनुसार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेताओं को 7.5 प्रतिशत की छूट, महावीर चक्र एवं कीर्ति चक्र विजेताओं को: 5 प्रतिशत की छूट और वीर चक्र एवं शौर्य चक्र विजेताओं को: 2.5 की छूट दी जाएगी।
यह छूट किसी एक संपत्ति पर लागू होगी। इसके अलावा 45 से 90 दिन के अंदर पूरी धनराशि जमा करने पर पूर्व निर्धारित 6 से 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से वीर सैनिकों और उनके परिवारों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी आवासीय जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी होंगी।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि एलडीए ने अपार्टमेंट्स के दाम एक साल तक न बढ़ाने का निर्णय लिया है। सचिव विवेक श्रीवास्तव के अनुसार, 'पहले आओ-पहले पाओ' योजना के तहत कानपुर रोड, शारदा नगर, सीतापुर रोड, देवपुर पारा और ऐशबाग हाईट्स योजनाओं में उपलब्ध फ्लैट दिसंबर 2026 तक पुरानी दरों पर खरीदे जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि बोर्ड ने उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत निजी डेवलपर्स द्वारा प्रस्तावित 385 एकड़ की 07 नई टाउनशिप को डीपीआर समेत स्वीकृति दे दी। लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है, जिससे शहर में रोजगार और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को 'विशेष सुख-सुविधा परियोजना' में शामिल करने का भी निर्णय लिया है। इससे मेट्रो रूट के विकास और दीर्घकालिक स्थिरता को बल मिलेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित