पटना , फरवरी 26 -- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रहीं।विशेष सचिव ने राज्य में सभी संदिग्ध राशन कार्ड की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 31 मार्च 2026 तक सभी राशन दुकानों की रिक्तियों से संबंधित दावा प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए तथा 30 अप्रैल 2026 तक पात्र आवेदकों को लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। राशन कार्ड निर्माण में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि खाद्यान्न का समय पर उठाव एवं नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 82 प्रतिशत लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष लाभुकों का ई-केवाईसी 31 मार्च 2026 तक हर हाल में पूरा कराने का निर्देश दिया गया।पारदर्शिता एवं निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पीडीएस परख ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।
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