भोपाल , जनवरी 15 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। एआई आधारित प्रशासनिक व्यवस्थाएं विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि एआई वर्तमान समय में शासन, उद्योग और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन चुका है और प्रदेश में इस पर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को भोपाल के ताज लेक फ्रंट में आयोजित 'मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस-2026' के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा एआई लिटरेसी मिशन के अंतर्गत कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एआई का उपयोग कर रही है। माइनिंग, हेल्थ, कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही राज्य एआई नीति भी लागू करेगी।
कार्यक्रम में उज्जैन सिंहस्थ-2028 से जुड़े हैकाथॉन एवं मध्यप्रदेश इनोटेक प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री संजय दुबे ने प्रदेश का एआई विजन प्रस्तुत करते हुए बताया कि एआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अवसंरचना, डेटा, प्रतिभा और रणनीति के चार प्रमुख स्तंभों पर कार्य किया जा रहा है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि एआई से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक एवं नागरिक-केंद्रित होगी। वहीं, इंडिया एआई के सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि भारत एआई क्रियान्वयन में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल है और मध्यप्रदेश में 30 डेटा एवं एआई लैब्स स्थापित की जाएंगी।
कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाचार एवं कौशल विकास के लिए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए तथा मध्यप्रदेश इनोवेशन एक्सपो का भी शुभारंभ हुआ। कौशल रथ के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एआई साक्षरता और प्रशिक्षण पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
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