अलवर , फरवरी 08 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि किसान, श्रमिक और पशुपालकों सहित अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार पात्र लाभान्वितों तक पहुंच रही है और संबंधित कार्यों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है।
श्री शर्मा रविवार को अलवर जिले में रामगढ़ के ग्राम बहाला में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने अलवर शहर के लिए 152 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े लोकार्पण और शिलान्यास कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में देश की आत्मा बसती है। इसी मूल मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की रूपरेखा बनाई है। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गांवों को शौच से मुक्ति मिल रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों परिवारों को पक्के मकान और जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं।
श्री शर्मा ने कहा कि वीबी जी राम जी कानून में ग्रामीणों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस कानून के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आधुनिक तकनीक के माध्यम से होंगे, जिससे श्रमिकों की मजदूरी सीधे उनके खाते में पहुंचेगी। स्थायी संपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे गांवों का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में मनरेगा की खामियों को दूर किया गया है। यह कानून विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा।
उन्होंने कहा कि अब तक 1800 से ज्यादा ग्राम उत्थान शिविर लगाकर ग्रामीणों को केन्द्र एवं राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इन शिविरों में एक लाख 34 हजार से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड और 65 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड के वितरण के साथ ही 37 हजार किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन लिये गये हैं। इसी प्रकार लगभग साढ़े छह लाख पशुओं का उपचार और पीएम सूर्य घर योजना के तहत 36 हजार से अधिक का पंजीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और एक लाख 54 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं वहीं इस वर्ष के लिए एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं एवं नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ हुई हैं।
श्री शर्मा ने युवाओं से मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार नवीन युवा नीति भी लेकर आई है, जिसमें युवाओं को बिना ब्याज का ऋण दिया जाएगा। इससे युवा रोजगार प्रदाता बनेंगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों के माध्यम से डेयरी, सौर ऊर्जा आदि के कार्य सुगमता से हो रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की अवधारणा के अनुरूप प्रदेश में जनकल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास सुनिश्चित करते हुए विकसित राजस्थान का मार्ग तेजी से प्रशस्त हो रहा है। श्री यादव ने अलवर में साढ़े पांच लाख लीटर क्षमता की डेयरी के लिए 250 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलवर जिले का निरंतर विकास हो रहा है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलवर शहर में जलापूर्ति, कन्या महाविद्यालय जैसी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर जिले में जल संरक्षण के अहम कार्य किए जा रहे हैं।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने ग्राम उत्थान शिविर में 12 विभागों की स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चैक, प्रमाण पत्र तथा चार विशेष योग्यजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर सौंपी।
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