जयपुर , फरवरी 26 -- राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को उपमुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के मद्देनजर बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में मरम्मत न की जा सकने वाली (नॉन पेचेबल) एवं क्षतिग्रस्त सड़कोंके लिए 1400 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
श्रीमती दियाकुमारी ने प्रश्नकाल में विधायक राजेन्द्र गुर्जर के पूरक प्रश्नों के जवाब कहा कि राज्य सरकार द्वारा कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर सड़कों एवं पुलियाओं का चयन कर नवीनीकरण का कार्य कराया जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा देवली-उनियारा में छह सड़कों के नवीनीकरण एवं 15 पुलियाओं की मरम्मत के लिए 17.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है। इनमें से सड़कों के दो कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा चार कार्य प्रगतिरत हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा के अलावा अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है और अलवर जिले के पिनान क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां नहीं हो, इसकी सुनिश्चित हो रही हैं। उन्होंने सदन में आश्वस्त किया कि आज से ही पिनान क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जा रही है।
श्री बेढ़म प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीना के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिनान क्षेत्र में पुलिस थाना खोलने के लिए नियमानुसार परीक्षण कराया जाएगाा। वर्तमान में नया पुलिस थाना खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक अलवर के क्षेत्राधिकार में पुलिस थाना राजगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़ व धौलागढ़ देवी तथा पुलिस चौकी सिटी राजगढ़, गढ़ी सवाईराम एवं लक्ष्मणगढ़ पूर्व से संचालित है। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में पुलिस थानों व चौकियों की संख्या बढाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ने कहा कि सीकर के बाजौर क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान के लिए आवंटित जमीन के स्थान पर विद्यालय के नजदीकी भूमि पर खेल मैदान विकसित किया जाएगा। श्री दिलावर शून्यकाल में विधायक राजेंद्र पारीक के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व में आवंटित खेल मैदान समतल नहीं होने की वजह से खेलने योग्य नहीं है और विद्यालय से दूर भी है। कुछ वर्षों से विद्यार्थियों द्वारा खेल मैदान का उपयोग भी नहीं किया जा रहा हैं। शिक्षा मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि विद्यालय के नजदीक उपयुक्त स्थान पर खेल मैदान का आवंटन प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि जावर माइंस द्वारा लगाए गए पौधों तथा खनन के अपशिष्ट पदार्थों से ख़राब हुई मिट्टी की जांच के लिए और प्रदेश के सतत् विकास के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गयी है। श्री खींवसर ने कहा जावर माइन्स द्वारा लगाये गये पौधों की रखरखाव के लिए जिओ टैगिंग भी कराई जाएगी।
श्री खींवसर शून्यकाल में विधायक फूल सिंह मीणा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह उच्च स्तरीय कमेटी के कार्यस्थल भ्रमण के दौरान पाया गया कि खान के आसपास तारबंदी का कार्य भी कराया जाना आवश्यक है। इससे कंपनी द्वारा सरकारी भूमि में अतिक्रमण और प्रदूषण न हो। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि इस क्षेत्र में टूटी हुई पेयजल पाइप लाइन की मरम्मत या तो कंपनी नहीं तो राज्य सरकार द्वारा करवाकर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि जयपुर जिले में चौमू के कचौलिया रोड पर गंदे पानी और कीचड़ के निकास के लिए नाले का निर्माण कार्य करने के लिए वर्ष 2025-26 में बजट भी स्वीकृत हो चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पानी की निकासी का कार्य लगभग दो महीने में करा दिया जाएगा। श्रीमती दिया कुमारी शून्यकाल में विधायक डॉ शिखा मील के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन को सुदृढ़ कर स्थानीय लोगों शीघ्र राहत प्रदान की जाएगी। नाला निर्माण में आ रही समस्या के लिए वहां स्थित पेयजल पाइप लाइन को हटाने के लिए पीएचइडी और बिजली के पोल को शिफ्ट करने के लिए जेवीवीएनएल को सूचित किया जा चुका है।
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