मुंबई , मई 05 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के नास्रापुर में हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में विधि एवं न्याय विभाग को यौन उत्पीड़न के अपराधियों को पैरोल देना बंद करने का उच्च स्तरीय निर्देश जारी किया है।
मुख्यमंत्री का यह निर्णय ऐसे अपराधियों में पुनरावृत्ति की उच्च दर दर्शाने वाले आंकड़ों के जवाब में आया है। उन्होंने जोर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक महत्वपूर्ण बहुमत (80 से 90 प्रतिशत) पुनः अपराधी हैं जो पैरोल पर रिहा होने के बाद इसी तरह के अपराध दोहराते हैं।
विधि एवं न्याय विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि यौन शोषण के आरोपी या दोषी व्यक्तियों को पैरोल न मिले। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि 2014 से 2019 के बीच भी ऐसा ही एक कानून मौजूद था, लेकिन अंततः अदालतों ने इसे रद्द कर दिया था। उन्होंने अब एक नया, सशक्त कानून बनाने का आदेश दिया है जो कानूनी जांच में खरा उतर सके और खतरनाक अपराधियों को सलाखों के पीछे रख सके।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित