लखनऊ , मार्च 27 -- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा और आवासीय सुविधाएं देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश में 6 आधुनिक छात्रावासों के निर्माण और मरम्मत के लिए 6.15 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है।
यह परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 12.30 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जिससे सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
योजना के अंतर्गत जौनपुर, सुल्तानपुर और हाथरस में एक-एक तथा फिरोजाबाद में तीन छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। इन हॉस्टलों को आधुनिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिल सके।
समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि छात्रावासों में सुसज्जित कमरे, आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, सुरक्षा के लिए गार्ड रूम और अधीक्षक आवास जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार का उद्देश्य इन्हें केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि "लर्निंग हब" के रूप में विकसित करना है।
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