भोपाल , दिसम्बर 12 -- मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा दी जाने वाली दवाओं का वितरण यूनिट के रूट चार्ट के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोगी की आवश्यकता और मोबाइल यूनिट के दोबारा आगमन की अवधि को ध्यान में रखते हुए दवा दी जाए, ताकि रोगियों के पास निर्धारित अवधि तक पर्याप्त दवा उपलब्ध रहे।
राज्यपाल श्री पटेल ने यह बातें लोक भवन में आयोजित जनजातीय प्रकोष्ठ की पीएम जनमन योजना की समीक्षा बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहीं। बैठक में जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक खांडेकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
राज्यपाल ने कहा कि जनमन योजना के तहत हितग्राहियों को मिले प्रधानमंत्री आवासों में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आवासवार विद्युत कनेक्शन की स्थिति का संकलन कर जिन घरों में कनेक्शन नहीं है, उन्हें चिह्नित कर शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए।
समीक्षा में बताया गया कि जनमन योजना अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा अब तक 9 लाख 52 हजार से अधिक रोगियों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें 4 लाख 75 हजार 375 पी.व्ही.टी.जी. हितग्राही और 4 लाख 76 हजार 647 अन्य हितग्राही शामिल हैं। यूनिट द्वारा 95 हजार 360 सिकल सेल और 15 हजार 811 टी.बी. स्क्रीनिंग की गई, जबकि 7 लाख से अधिक रोगियों की डायग्नोस्टिक जांच भी कराई गई है।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश के 24 जिलों में संचालित है। योजना के तहत पी.व्ही.टी.जी. की 6 हजार से अधिक बसाहटों में 13 लाख 43 हजार से अधिक आबादी को लाभान्वित किया जा रहा है। सात हितग्राही आधारित योजनाओं-आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान भारत, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड-में सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त हो चुकी है। कुल 1 लाख 30 हजार 521 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हो चुके हैं।
मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 147 समूह जल प्रदाय योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पीएम जनमन कार्यक्रम के अंतर्गत 48 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से अनूपपुर और बालाघाट जिले की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। दतिया, कटनी, सिवनी और उमरिया की 6 योजनाओं के कार्य लगभग पूर्ण हैं, जबकि शेष कार्य समय-सीमा में पूर्ण किए जा रहे हैं।
बैठक में हर घर नल से जल, बहुउद्देशीय केंद्र, आंगनवाड़ी निर्माण, छात्रावास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, हर घर बिजली, ऑफ-ग्रिड बिजली, वनधन विकास केंद्र और मोबाइल नेटवर्क परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी दी गई।
इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग गुलशन बामरा, आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना सतेन्द्र सिंह, राज्यपाल के अपर सचिव उमाशंकर भार्गव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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