हैदराबाद , फरवरी 03 -- केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि आम बजट 2026-27 समावेशी विकास, रोजगार सृजन और दीर्घकालीन विकास के मोदी सरकार के वादे को दर्शाता है।
श्री रेड्डी ने राज्य के नामपल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य कार्यालय में मीडिया से कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ा कदम है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बजट इस सोच को दूर करता है कि यह सिर्फ चुनावी मुफ्तखोरी के लिए है। इसके बजाय यह रोजगार, ग्रामीण विकास, अनुसंधान और निवेश पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि 2026-27 के लिए रोजगार गारंटी योजना का आवंटन 88,000 करोड़ रुपये से नौ प्रतिशत बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वहीं वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसानों को अच्छी-खासी खाद अनुदान दी जा रही है।
तेलंगाना की उपलब्धियों पर श्री रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद एक बड़ा आईटी, शिक्षा, डिजिटल, सेमीकंडक्टर, डाटा और मेडिकल केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित प्रोत्साहन राशि से राज्य के करीब 23 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को फायदा होगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जो उन्नत एनआईपीईआर सुविधा, बढ़े नैदानिक अनुसंधान और बेहतर नियामक अवसंरचना के जरिये हैदराबाद की भूमिका को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के तौर पर मजबूत करेगा।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना को आवास, बुनियादी ढांचा और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण आवंटन प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत राज्य को 1.3 लाख घरों के लिए 2,190 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत तीन लाख घरों के लिए 2,160 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। सड़क बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र ने 42,000 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें हैदराबाद क्षेत्रीय रिंग रोड के उत्तरी हिस्से के लिए 21,629 करोड़ रुपये शामिल हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि नये बजट में तेलंगाना को रेलवे के लिए 5,454 करोड़ रुपये दिये गये हैं। यह 2009 और 2014 के बीच दिये गये 886 करोड़ रुपये से लगभग छह गुना ज्यादा है। राज्य में अभी लगभग 47,984 करोड़ रुपये की रेलवे परियोजना चल रही है। इसमें अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पुनर्विकास और वंदे भारत सेवा बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद से शुरू होने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। इससे बड़े शहरों के साथ यातायात में काफी सुधार होगा।
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