रोम , अक्टूबर 04 -- इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने गाजा में संघर्षविराम और बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है।
सुश्री मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर हमास की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गाजा संघर्ष के समाधान में प्राथमिकता संघर्षविराम और उसके बाद बंधकों की रिहाई होनी चाहिए।
सुश्री मेलोनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं गाजा के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही हूं और पश्चिम एशिया में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों का फिर से समर्थन करती हूं। अब सभी की प्राथमिकता एक ऐसे संघर्षविराम पर पहुंचने की होनी चाहिए जिससे सभी बंधकों की रिहाई तत्काल संभव हो सके। इटली अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।"उधर, फ्रांसीस राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमास द्वारा की गई प्रतिबद्धता गाजा में शांति स्थापित करने में सहायक होगी।
श्री मैक्रों ने श्री ट्रम्प को उनके शांति प्रयासों के लिए बधाई देते हुए कहा, "सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में संघर्षविराम जल्द ही संभव है! हमास की प्रतिबद्धता का अविलंब पालन किया जाना चाहिए। अब हमारे पास शांति की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों के अनुरूप अमेरिका, इजरायलियों और फिलिस्तीनियों तथा अपने सभी अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी पूरी भूमिका निभाएगा।"गौरतलब है कि हमास ने शुक्रवार को पहले कहा था कि वह राष्ट्रव्यापी सहमति के आधार पर गाजा पट्टी का शासन एक फिलिस्तीनी समिति को सौंपने पर सहमत हो गया है। हमास ने श्री ट्रम्प की योजना के अनुसार सभी जीवित बंधकों को रिहा करने और मृतकों के शवों को तुरंत सौंपने को तैयार हो गया। उसने कहा कि यह आंदोलन एक अखिल-फिलिस्तीनी ढांचे के भीतर गाजा पट्टी के भविष्य पर चर्चा में भाग लेगा।
श्री ट्रम्प ने हमास के बयान के जवाब में सोशल मीडिया पर कहा कि उनका मानना है कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इजरायल से गाजा पर बमबारी तुरंत रोकने का आह्वान किया क्योंकि इस समय बंधकों को बाहर निकालना बहुत खतरनाक है।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को गाजा संघर्ष को सुलझाने के लिए 20-सूत्रीय योजना का प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के अलावा तत्काल संघर्षविराम और 72 घंटों के भीतर बंधकों की रिहाई का आह्वान किया गया है। इस योजना में यह भी प्रावधान है कि हमास और अन्य गुटों को गाजा पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शासन में अपनी भागीदारी छोड़नी होगी। इस परिक्षेत्र का शासन एक 'तकनीकी, गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति' द्वारा किया जाएगा, जिसकी देखरेख ट्रंप की अध्यक्षता वाले एक अंतरराष्ट्रीय बोर्ड द्वारा की जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित