जालंधर , फरवरी 28 -- पंजाब में जालंधर के उपायुक्त डॉ हिमांशु अग्रवाल ने शनिवार को जिले में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत नामांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस योजना के तहत हर परिवार का पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि पंजाब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुरक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच सके।
अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास) जसबीर सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहीं अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) दिव्या पी. और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि वे आशा वर्करों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से लोगों में जागरूकता पैदा करें और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लायें, ताकि जिले के हर परिवार को इस योजना के दायरे में लाया जा सके।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत पंजाब सरकार प्रति परिवार सालाना 10 लाख रुपये तक की मुफ्त (कैशलेस) इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि जिले में 490 सीएससी केंद्रों के अलावा, सेवा केंद्रों के माध्यम से इस योजना के कार्ड बनाने के लिए रोजाना विशेष कैंप आयोजित किये जा रहे हैं। कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), वोटर कार्ड और नाबालिग बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कार्ड जारी करवाते समय परिवार के कम से कम दो सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है।
उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, कॉमन सर्विस सेंटर, सेवा केंद्रों और अन्य संबंधित विभागों को इस जन-हितैषी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिये।
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