पटना , मार्च 11 -- मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार और बाल श्रम से जुड़े मामलों में पुलिसकर्मियों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिये, क्योंकि किसी बच्चे के गायब होने के बाद यदि तीन महीने तक वह बरामद नहीं होता तो मामला समय के साथ अत्यंत जटिल हो जाता है।
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने सरदार पटेल भवन में आयोजित कार्यशाला में ये बातें कहीं, जिसका आयोजन बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग प्रभाग की मानव व्यापार निरोध इकाई द्वारा पुलिसकर्मियों को इस विषय की गंभीरता से अवगत कराने के उद्देश्य से किया गया था।
उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बच्चा गुमशुदगी के मामलों को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लें। यदि कोई अपना बच्चा खो दे तो उसकी पीड़ा को समझते हुए पुलिस को भी उसी संवेदनशीलता के साथ कम से कम समय में बच्चों की तलाश करनी चाहिये।
पुलिस महानिदेशक श्री कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 में मानव तस्करी, अनैतिक देह व्यापार और बाल श्रम से संबंधित 506 मामले दर्ज किये गये, जिनमें 1487 पीड़ितों को शोषण से मुक्त कराया गया और 437 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में जिलास्तरीय मानव व्यापार निरोध इकाई (डीएल-एएचटीयू) गठित है और पुलिस तथा रेलवे जिलों सहित कुल 44 जिलों में यह इकाइयां कार्यरत हैं। इसके अलावा पटना, गया जी और दरभंगा हवाई अड्डों पर भी एएचटीयू का गठन किया गया है, जबकि पूर्णिया हवाई अड्डे पर इसके गठन की प्रक्रिया जारी है।
पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मानव तस्करी से जुड़े मामलों के प्रभावी निपटारे के लिये दो मानक कार्य प्रणाली (एसओपी) निर्धारित की गई हैं और गुमशुदा बच्चों के मामलों के उद्भेदन के लिये मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि गुमशुदगी के मामलों में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और जितनी तेजी से कार्रवाई होगी, मामले के सुलझने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है।
उन्होंने मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार के उन्मूलन के लिये विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर देते हुये एक से 20 अप्रैल तक ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 चलाने की घोषणा भी की।
कार्यशाला में मुख्य वक्ता सेवानिवृत महानिदेशक पीएम नैयर ने मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जैन समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
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