पुणे , नवंबर 01 -- महाराष्ट्र में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न ऋण के दुष्चक्र से स्थायी रूप से मुक्त करने और राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी स्थिरता लाने के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता हेमंत पाटिल ने शनिवार को यहाँ कहा, "सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। यह किसानों को स्थायी ऋण मुक्ति और उनकी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।"मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार एवं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गयी है। समिति को अगले छह महीने में कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य कृषि में स्थिरता सुनिश्चित करने और किसानों को कर्ज के बोझ से स्थायी राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुधारों का अध्ययन और कार्यान्वयन करना है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित