मुंबई , मार्च 30 -- महाराष्ट्र में राजस्व विभाग ने ज़मीन की पैमाइश में होने वाली देरी को दूर करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए हर ज़िले में निजी लाइसेंसशुदा सर्वेक्षकों को नियुक्त करने का फ़ैसला किया है।
यह फ़ैसला राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई एक बैठक के बाद लिया।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस समय पूरे राज्य में ज़मीन की पैमाइश से जुड़े 3.12 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हैं। इस बैकलॉग की वजह से कई परियोजनाओं में देरी हुई है, जिनमें कारोबारी उद्यम और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, क्योंकि ऐसे काम शुरू करने के लिए ज़मीन की सटीक पैमाइश एक ज़रूरी शर्त है। फ़िलहाल, ज़मीन की पैमाइश का काम सरकार का भूमि अभिलेख विभाग करता है।
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