भोपाल , फरवरी 17 -- मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुमान में कुल 19 हजार 287.32 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें राजस्व मद में 8 हजार 934.03 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत मद में 10 हजार 353.29 करोड़ रुपये शामिल हैं। प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में वष 2025-2026 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपथापन किया।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्यमंत्री विवेकाधीन अनुदान हेतु 100 करोड़ रुपये तथा राजस्व विभाग में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से प्राप्त राशि के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वन विभाग में प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि पर ब्याज भुगतान के लिए 161 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग में निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये तथा वित्त विभाग में पुराने एवं नए बाजार ऋणों के प्रबंधन के लिए 1650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग में विभिन्न निधियों में अंतरण योजना के लिए 1388 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
खनिज विभाग में जिला माइनिंग फंड हेतु 321 करोड़ रुपये और खनिज अधिभार की राशि को सुरक्षित निधि में अंतरण के लिए 140 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ऊर्जा विभाग में राज्य ऊर्जा कंपनियों को अल्पकालीन ऋण के लिए 2630 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
श्रम विभाग में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिए 615 करोड़ रुपये तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को 1569 करोड़ रुपये और मिलियन शहरों को 248 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है। साथ ही विभागीय संस्थाओं को अल्पकालीन ऋण के रूप में 370 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
लोक निर्माण विभाग में भू-अर्जन मुआवजा हेतु 1337 करोड़ रुपये, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए 225 करोड़ रुपये तथा वृहद पुलों के निर्माण के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पंचायत विभाग में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान के रूप में 605 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए 4700 करोड़ रुपये तथा जल संसाधन विभाग में बांध और संबद्ध कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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