भोपाल , मार्च 23 -- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 6,940 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में राज्य के शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी निर्धारित दर से पेंशन राहत देने का निर्णय लिया गया है। एरियर राशि का भुगतान छह समान किश्तों में किया जाएगा, जबकि सेवानिवृत और मृत शासकीय सेवकों के मामलों में एकमुश्त भुगतान होगा।
मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को 82 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना से 4500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और जवा एवं त्योंथर तहसील के 18 गांवों के लगभग 950 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 4000 युवाओं को सैन्य एवं सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपये और महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपये प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाएगी तथा निःशुल्क आवास, भोजन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 18 हजार रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों में अति कम वजन के बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन प्रति हितग्राही करने की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की निरंतरता के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है। इसमें ग्रामीण अधोसंरचना, मंत्रालय भवन, विधानसभा, शासकीय आवास, जनजातीय योजनाएं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण योजनाएं सहित अनेक मदों में वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
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