नयी दिल्ली , नवम्बर 14 -- दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद भारत की सहकारिता व्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर नयी पहचान बनाई है।
श्री इन्द्राज ने शुक्रवार को 72 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के पहले दिन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ़ इंडिया के आयोजन का शुभारम्भ करने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद भारत की सहकारिता व्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर नयी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के लिए पूरा देश उनका आभारी है। वर्ष 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों बाद नयी सरकार के गठन के उपरांत सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। दिल्ली में सहकारिता कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि राजधानी में सहकारी संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण विकसित हो सके। विशेषज्ञों और सहकारी संगठनों से प्राप्त सभी रचनात्मक सुझावों का स्वागत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली को सहकारिता नवाचार का नेशनल मॉडल बनाने की दिशा में कार्य हो रहे हैं ताकि विकसित भारत और विकसित दिल्ली निर्माण में इसका अहम स्थान हो। दिल्ली के सहकारी बैंक को मजबूत बनाने के लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि ये आम नागरिकों के लिए भरोसेमंद और सुलभ बैंकिंग विकल्प के रूप में उभरें। दिल्ली की हाउसिंग सोसायटीज़ में स्व-सहायता समूहों के रिटेल स्टोर खोलने की योजना का भी विचार है। इन स्टोर्स के माध्यम से गरीब और वंचित महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
श्री इन्द्राज ने कहा , "हमें सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को भी मजबूत बनाना है।" उन्होंने अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह को जन-जन का उत्सव बनाने की अपील की।
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