जयपुर , अक्टूबर 16 -- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और दो प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है।
आधिकारिक सू्त्रों के अनुसार अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए दो प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के आठ प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय किया गया है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों के चार प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34-सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है वहीं सीसीए नियम-23 के तहत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है।
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