, March 9 -- श्री सिन्हा ने बताया कि राजस्व महा-अभियान के तहत 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 के बीच प्राप्त 46 लाख आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य 31 मार्च तक निर्धारित किया गया है, जिनमें लगभग 40 लाख आवेदन परिमार्जन से जुड़े हैं। पुराने दस्तावेजों की समस्या दूर करने के लिए कैथी लिपि के दस्तावेजों के अनुवाद के लिये विशेषज्ञों का पैनल बनाया गया है। 29 विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देकर जिलों में जिम्मेदारी दी गई है और अनुवाद की दर 220 रुपये प्रति पृष्ठ निर्धारित की गई है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू करते हुए मसौढ़ी के राजस्व कर्मचारी को 23 दिनों में बर्खास्त किया गया है, जबकि अररिया के एक कर्मचारी को निलंबित कर बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की गई है। शहीद सैनिकों के परिजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही फार्मर रजिस्ट्री अभियान के तहत 45 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। राजस्व मुकदमों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए विभिन्न स्तर के न्यायालयों में वादों के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और "डेट पर डेट" की परंपरा समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।
श्री सिन्हा ने बताया कि अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य के सभी 537 अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 6.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक अंचल में पारदर्शी, जवाबदेह और जनविश्वास आधारित राजस्व प्रशासन स्थापित करना है, जिससे आम नागरिकों को जमीन से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
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