, April 8 -- उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 12 नगर निगम, 46 नगर परिषद एवं 68 नगर पंचायतों में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दंड स्वरूप कुल 20 लाख रुपये से अधिक की वसूली की गई है। साथ ही, होर्डिंग प्रबंधन को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए लगभग 44 लाख रुपये की बंदोबस्ती भी की गई है। इस पहल से न केवल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिला है, बल्कि नगर निकायों के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं नागरिकों के अनुकूल बनाना है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए तथा नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनता को बेहतर शहरी सेवाएं मिल सकें।
श्री सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि इन प्रयासों से राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुशासन को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित एवं व्यवस्थित शहरी वातावरण प्राप्त होगा।
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