पटना , मार्च 08 -- बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल की अध्यक्षता में रविवार को सभी अंचलाधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में भू-लगान वसूली, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस तथा ई-मापी से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
प्रधान सचिव श्री अनिल ने स्पष्ट कहा कि भू-लगान वसूली सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लगान वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने लगान वसूली में अच्छा करने वाले अंचलाधिकारियों की तारीफ भी की। उन्होंने इसके साथ ही दाखिल-खारिज के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से निष्पादित करने, परिमार्जन के मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने और ई-मापी की प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
श्री अनिल ने कहा कि बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सकारात्मक और सुविधाजनक कार्य वातावरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से अंचल कार्यालयों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के मद में राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग कार्यालयी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में अवश्य करें, जिससे कर्मचारियों को बेहतर वातावरण में काम करने का अवसर मिल सके और आम लोगों के कार्य समय पर हो सकें।
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