, Oct. 3 -- अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर में हवाई अड्डा का पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन (प्री फिजिब्लिटी स्टडी) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराने तथा इनका चयन कराने के लिए एक करोड़ 21 लाख 58 हजार रुपये स्वीकृति दी गई है। उन्होंने बताया कि भागलपुर के सुल्तानगंज के तहत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण के लिए 931 एकड़ भूमि अर्जित करने के लिए 472 करोड़ 12 लाख रुपये की प्राशसनिक स्वीकृति दी गई है। सहरसा में हवाई अढ्डा के रनवे विस्तार के लिए 12.08 एकड़ जमीन अर्जित करने के लिए 147 करोड़ 76 लाख रुपये मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गई है।
श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने पेंशनधारियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण को सरल बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को इसके सत्यापन स्थल के तौर पर चयनित करने का निर्णय लिया, जिससे पेंशनधारी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर मुफ्त प्रमाणीकरण करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना 'संबल' के अंतर्गत बैट्री चालित ट्राइसाइकिल के प्रावधानों तथा कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण के प्रकार एवं उनकी संख्या में विस्तारीकरण एवं प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके लिए आठ करोड़ 11 लाख 57 हजार रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि राज्य में साइबर अपराध के तेजी से बढ़ते मामलों की समुचित तरीके से जांच करने और संबंधित अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक अलग साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का गठन किया गया है। वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के अंतर्गत कार्यरत इस इकाई को अलग कर दिया गया है। यह सीधे पुलिस मुख्यालय के अधीन काम करेगा। इसके संचालन के लिए 23 नए पदों का सृजन किया गया है और पूर्व से सृजित एवं विमुक्त विभिन्न कोटि के 321 पदों को कर्णांकित तथा 207 पदों को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा किसी तरह की अपराधिक गतिविधि से जमा की गई अपराधियों या भ्रष्टचारियों के स्तर पर जमा की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए नए कानून के तहत विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमावली का गठन किया गया है। बिहार में आपराधिक न्यायालयों और दंडाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गई संपत्ति जब्ती के प्रस्तावों पर विचारण, जांच और अन्वेषण करने के लिए खास नियमावली तैयार की गई है, जिससे संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
श्री चौधरी ने बताया कि गयाजी में विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्य परामर्शी के तौर पर अहमदाबाद के एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मनोनयन किया गया है। इस पर होने वाले वहन की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन-निजी भागीदारी के माध्य से पांच सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा। होटल के निर्माण के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के स्तर से अनुमोदित रियायती एकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है। कोलकाता की सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। लीज की गई जमीन के न्यूनतम पंजीकृत मूल्य का भुगतान 90 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा। इस जमीन का न्यूनतम पंजीकृत मूल्य (एमवीआर) 68 करोड़ चार लाख रुपये है। इस पर 9.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जाएगी। ब्याज समेत भूमि के पंजीकृत मूल्य की राशि का भुगतान अधिकतम 11 वर्षों में निवेशक के स्तर रियाती एकरारनामा दस्तावेज में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित कंपनी को सालाना 18 करोड़ 60 लाख रुपये अनुमान्य जीएसटी की राशि भुगतान एवं रियायती एकरारनामा दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप वार्षिक लाइसेंस प्रीमियम के रूप में किया जाएगा।
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