पटना , जनवरी 21 -- भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) बैच 2025 के अधिकारी प्रशिक्षुओं का उन्मुखीकरण कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (बीपीएसएम), सामान्य प्रशासन विभाग में बुधवार को आयोजित किया गया।
उन्मुखीकरण सत्र की अध्यक्षता करते हुये बीपीएसएम की अपर मिशन निदेशक डॉ. प्रतिभा ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को राज्य की महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहलों से अवगत कराया। उन्होंने बिहार के लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि ये अधिनियम राज्य में शासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण पहल हैं।
डॉ. प्रतिभा ने बिहार के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी, जो पूर्णतः ऑनलाइन है। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य के सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा विषयक कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किए जाते हैं। कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं भी इसी प्रणाली का अभिन्न अंग हैं, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।इसके बाद अधिकारी प्रशिक्षुओं और डॉ. प्रतिभा के बीच एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया।
इस सत्र में विदेशों में निवास कर रहे बिहार के नागरिकों से संबंधित भूमि विवादों के समाधान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था और उससे जुड़े प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया। बताया गया कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रणाली बिहार भवन, नई दिल्ली में पहले से स्थापित है और प्रभावी रूप से कार्यरत है।
यह उन्मुखीकरण कार्यक्रम आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए बिहार राज्य की प्रशासनिक सुधारों एवं नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को समझने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।
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