, Jan. 16 -- मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिये सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया गया है। उन्होने कहा कि सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय 'सबका सम्मान-जीवन आसान' का मुख्यमकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।
श्री कुमार ने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल /कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी। आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी ढंग से लागू करें। उन्होंने कहा कि इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी नागरिकों की सुविधाओं का ख्याल रख री है। उनके जीवन को आसान और विकसित बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को क्रियान्वित कर पूर्ण करें जिससे बिहार देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो सके।
समीक्षा बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह, चंपारण प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय, पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह, बेतिया के पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन, बगहा के पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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