, March 31 -- टीबीए की ओर से पैरवी कर रहे जाने-माने पर्यावरणविद् एवं जनहित मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि याचिका में बुडको द्वारा तालाबों में की जा रही मिट्टी भराई एवं निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है और मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व 26 फरवरी को बुडको, शहरी विकास विभाग, दरभंगा जिला प्रशासन, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा बिहार राज्य वेटलैंड प्राधिकरण सहित कई संबंधित विभागों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कोलकाता के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर अवमानना वाद को लेकर नोटिस जारी किया था।
नोटिस में एनजीटी के 23 मार्च 2023 के आदेश के अनुपालन में विफलता का आरोप लगाया गया है, जिसमें तालाबों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए अतिक्रमण हटाने, नालों का डायवर्जन, बिना शोधन वाले सीवेज के प्रवाह को रोकने तथा प्राकृतिक तरीके से तटबंधों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे।
हाल ही में बुडको द्वारा ऐतिहासिक हराही तालाब के पश्चिम दक्षिण कोने में राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण योजना के तहत किए जा रहे मिट्टीकरण कार्य का मुखर विरोध "तालाब बचाओ अभियान" के कार्यकर्ताओं ने करते हुए इसे अविलंब रोकने की मांग की थी।
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