नयी दिल्ली , दिसंबर 11 -- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने गुरुवार को बताया कि बाढ़ जैसी आपदा के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की मांगों पर तकनीकी और अन्य सहायतायें उपलब्ध कराती है।
श्री पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के डॉ आनंद कुमार के प्रश्न के उत्तर में बताया कि नेपाल से आने वाली नदियों से उत्तर प्रदेश के जिलों में आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से मांगे जाने पर तकनीकी और अन्य सहायतायें मुहैया करायी जायेंगी। उन्होंने बताया कि बहराइच जिले में बाढ़ से बचाव के लिए वर्तमान में कोई योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।
उन्होंने भाजपा के जगदम्बिका पाल के प्रश्न के उत्तर में बताया कि बाढ़ से प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य गृह मंत्रालय करता है। उनका मंत्रालय राज्य सरकारों की मांग पर तकनीकी और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराता है।
श्री पाटिल ने भाजपा के अनुराग ठाकुर के सवाल के जवाब में बताया कि तटीय प्रबंधन के लिए हिमाचल प्रदेश को 8625 करोड़ रुपये दिये गये हैं और मांग आने पर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।
उन्होंने कांग्रेस के हरीश चंद्र मीना के प्रश्न के उत्तर में बताया कि राजस्थान में बनास नदी पर बनने वाले डूगरी बांध से सवाई माधौपुर और करौली जिलों में प्रभावित होने वाले गांवों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इस बाबत अध्ययन किया जा रहा है। पूरी जानकारी मिल जाने पर प्रभावितों को मुआवजा दिया जायेगा।
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