नयी दिल्ली , फरवरी 11 -- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट 2026-27 में केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों के लिए जरूरी आवंटन उपलब्ध कराया गया है लेकिन कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और केंद्रीय मदद को लेकर गलत तस्वीर पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
श्रीमती सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2026-27 पर तीन दिन की सामान्य चर्चा का तर्क, तथ्य और तीखे अंदाज में जवाब देते हुए बुधवार को कहा कि अपने समय में डब्ल्युटीओ में भारत के किसानों और गरीबों के हितों के साथ समझौता करने वाले और शर्मअल शेख में आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखने वाले लोग आज मोदी सरकार पर देश बेचने का आरोप लगा रहे हैं।
उन्होंने अपने जवाब में बजट में रोजगार के लिए प्रावधान के अभाव और गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ सौतेले व्यवहार और बजट के आंकड़ों पर सवालों का तथ्यवार जवाब देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में वहां की सरकारों के तौर तरीके और माहौल के कारण निवेश प्रभावित हुआ है। उन्होंने घोषित परियोजनाओं पर काम नहीं होने आरोपों को खारिज करते हुए रेलवे का उदाहरण दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रेलवे परियोजनाओं की घोषणा किसी ने भी की हो उसे पूरा किया जाना चाहिए और इस क्रम में 1990 से लटकी 28 परियोजनाओं को मोदी सरकार ने पूरा किया है और 2000 से 2014 के बीच की करीब 150 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में मुख्यरूप से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और केरल के वामपंथी सदस्यों पर जवाबी हमला किया और उनकी बातों को तथ्यहीन साबित करने के लिए बजट के आंकड़े प्रस्तुत किये।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ समझौते को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी श्री मोदी पर हमले कर रहे हैं लेकिन उन्हें समझ लेना चाहिए कि श्री मोदी हथियार डालने वाले नहीं बल्कि खड़े होकर बात करने वाले हैं। साल 2013 में मनमोहन सरकार के समय इंडोनेशिया के बाली में डब्लुटीओ में कांग्रेस सरकार ने ऐसा समझौता कर लिया था कि 2017 के बाद सरकार न तो किसानों से सरकारी भंडार के लिए अनाज खरीद पाती और ना ही गरीबों को सस्ते दर अनाज का वितरण किया जा सकता था लेकिन मोदी सरकार ने डब्लूटीओ में जाकर उसे चुनौती दी। श्रीमती सीतारमण ने कहा मोदी सरकार न आती तो बाली समझौते की शर्तों के चलते भारत में किसान सड़क पर आ जाते।
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