मुंबई , मार्च 07 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य बजट में घोषित ऋण माफी योजना पर स्पष्टीकरण देते हुए शनिवार को कहा कि दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी उन सभी बैंकों पर लागू होगी, जो फसल ऋण देने के लिए अधिकृत हैं।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि यह राहत केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों तक सीमित रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ तत्व किसानों के बीच जानबूझकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से चल रही चर्चाओं के कारण किसानों में यह डर फैल गया था कि जिला सहकारी बैंकों और ऋण समितियों से लिए गए कर्ज इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इन आशंकाओं को दूर करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का फैसला सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों से लिए गए दो लाख रुपये तक के कर्जों को शामिल करता है। उन्होंने किसानों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए दोहराया कि सभी पात्र कर्जदारों को इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई कर्ज माफी योजना पिछली योजनाओं की तुलना में अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का मकसद यह तय करना है कि लाभ सीधे किसानों की जेब तक पहुंचे, न कि केवल बैंकों के खातों तक। योजना को सही से चलाने के लिए एक समिति बनायी गई है जो इस पर काम कर रही है।
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