पौड़ी , अप्रैल 27 -- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में जिला योजना वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित परिव्यय पर सोमवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान "पौड़ी प्रगति पोर्टल" का शुभारंभ किया गया। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने ने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं के तहत संचालित विकास कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने वर्ष 2025-26 की जिला योजना का विस्तृत प्रस्तुतिकरण करते हुए प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी। इनमें राजकीय जिला पुस्तकालय, विज्ञान संग्रहालय, धारी देवी मंदिर परिसर में वॉल वॉशर लाइटिंग, पालकोट में प्रस्तावित ईको एडवेंचर पार्क, कंडोलिया इंडोर स्टेडियम, प्रोजेक्ट बचपन, बर्ड फेस्टिवल, नयार घाटी फेस्टिवल और मोहन चट्टी स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय जैसे कार्य शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जिलाधिकारी के नेतृत्व की सराहना की।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित 11,997.70 लाख रुपये के परिव्यय पर चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि योजनाएं जनप्रतिनिधियों के समन्वय से तैयार की जाएं, ताकि उनका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। उन्होंने लंबित एवं अधूरी योजनाओं को प्राथमिकता देने तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
प्रभारी मंत्री ने घोषणा की कि आगामी जिला योजना में कुल बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगार आधारित योजनाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने क्लस्टर आधारित विकास, नवाचार को प्रोत्साहन और भूमि विवादों के समयबद्ध निस्तारण पर भी बल दिया।
बैठक में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा निर्धारण और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजनाओं की नियमित फील्ड मॉनिटरिंग और परिणामों को मापने योग्य बनाने पर जोर दिया गया।
इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, विधायक लैंसडाउन महंत दिलीप रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने सुझाव प्रस्तुत किए, जिन पर सकारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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