हैदराबाद , अप्रैल 01 -- तेलंगाना के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को वैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक को मंजूरी देने का स्वागत किया और पड़ोसी राज्य के लोगों को बधाई दी।
इसके साथ ही श्री प्रभाकर ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों को लागू करने में लापरवाही बरत रही है। श्री प्रभाकर ने कहा कि राज्य के विभाजन के दौरान की गई कई प्रमुख प्रतिबद्धताएं अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, जो तेलंगाना के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत वादा की गई प्रमुख परियोजनाएं जैसे कि बाय्याराम स्टील प्लांट, काजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री, एक आईआईएम की स्थापना और एक सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना अभी तक पूरी नहीं किया गया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष निधियों और राज्य के लिए औद्योगिक प्रोत्साहनों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रही है।
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