पटना , अप्रैल 08 -- बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी 'हर घर नल का जल' योजना के प्रभावी एवं सतत क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में औरंगाबाद एवं अरवल जिलों के कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए, जहां पेयजल आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा लंबित शिकायतों के शीघ्र निवारण को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान विशेष सचिव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिये कि आम नागरिकों को शुद्ध एवं निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि सीजीआरसी पोर्टल पर लंबित शिकायतों का निवारण कर यथाशीघ्र जलापूर्ति योजनाओं को चालू किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार नलकूप निर्माण कराकर प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल की जाएगी, जिससे सभी घरों तक नियमित जल उपलब्ध हो सके। जिन क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से जलापूर्ति बाधित थी, वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए जलापूर्ति को सुचारू करने के निर्देश दिए गए।
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