चंडीगढ़ , नवंबर 05 -- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालयएक से 30 नवंबर तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 4.0 आयोजित कर रहा है। अवर सचिव, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नागेंद्र कुमार, भारतीय स्टेट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), डाक विभाग द्वारा आयोजित डीएलसी शिविरों में भाग लेने के लिए छह नवंबर को अजनाला और पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी), डाक विभाग द्वारा आयोजित शिविरों में सात नवंबर को अमृतसर शहर का दौरा करेंगे। वह व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और फेस ऑथेंटिकेशन और डोरस्टेप सेवाओं के माध्यम से डीएलसी सुविधा का लाभ उठाने वाले पेंशनभोगियों से बातचीत करेंगे। इस यात्रा के दौरान, अधिकारी शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (डीओपी), यूआईडीएआई, एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा करेंगे।डीएलसी अभियान 4.0 का उद्देश्य संतृप्ति-आधारित आउटरीच दृष्टिकोण के साथ दो हजार से अधिक शहरों और कस्बों में दो करोड़ पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वे स्मार्ट फोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति-वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम (24 नवंबर, 2024), संविधान दिवस संबोधन (26 नवंबर, 2024) में भी इस बात पर बल दिया था कि डिजिटल भारत की नयी पहलों जैसे डिजिटल प्रमाणपत्र द्वारा देशभर के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है।
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