चंडीगढ़, सितंबर 30 -- पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और गृह एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नयी दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर विशेष पुनर्वास पैकेज की मांग की।
यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में हाल ही में आयी दशकों की सबसे भयावह बाढ़ का हवाला देते हुए, जिससे फसलों, मकानों और बुनियादी ढांचे को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, पंजाब के लिए एक विशेष दीर्घकालीन पुनर्वास पैकेज की जोरदार मांग रखी।
वित्त मंत्री चीमा ने इस अवसर पर एक प्रमुख सीमावर्ती राज्य के रूप में पंजाब की विशिष्ट स्थिति, हाल की प्राकृतिक आपदाओं और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में बदलाव से उत्पन्न संरचनात्मक घाटों के कारण राज्य के वित्त पर पड़े भारी दबाव का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन कोष (एसडीआरएफ) के नियमों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा एसडीआरएफ नियम अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और कठोर साबित हुये हैं, जो समय पर और पर्याप्त राहत प्रदान करने की राज्य सरकार की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित करते हैं।
उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य-विशिष्ट आपदाओं के लिए लचीले नियम शामिल करने के लिए इन दिशा-निर्देशों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बताया कि पंजाब के एसडीआरएफ में इस समय कुल 12,268 करोड़ रुपये की बकाया राशि में से 7,623 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष (एनडीआरएफ) की तरह ब्याज मुक्त रिज़र्व फंड में बदला जाना चाहिए। वित्त आयोग के चेयरमैन ने पंजाब के वित्त मंत्री की इस चिंता को स्वीकार किया और भरोसा दिलाया कि इस विषय पर आयोग के सदस्यों के साथ होने वाली अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा।
सोलहवें वित्त आयोग के साथ पिछली बैठक में राज्य द्वारा उठायी गयी मांगों को दोहराते हुए, हरपाल चीमा ने शत्रु देशों से सटी सीमावर्ती राज्यों को विशेष वित्तीय सहायता देने की ठोस दलील दी। उन्होंने आयोग को बताया कि पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव, विशेषकर इस साल की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, औद्योगिक गतिविधियों और माल परिवहन में बार-बार व्यवधान आने से सीमावर्ती जिलों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब को ड्रोन घुसपैठ, सीमा पार तस्करी और नार्को-आतंकवाद जैसी विशिष्ट सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनसे निपटने के लिए निरंतर और भारी निवेश की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने पुलिस बलों और कानून-व्यवस्था से जुड़े ढांचे को मजबूत करने के लिए 2,982 करोड़ रुपये के विशेष सीमा क्षेत्र पैकेज की मांग की।
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