पटना , मई 06 -- बिहार में पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर पंचायत सरकार भवनों को शीघ्र चालू करने तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
सचिव श्री कुमार ने बैठक में ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि जिन भवनों का एजेंसियों द्वारा हस्तांतरण लंबित है, उन्हें शीघ्र हस्तांतरित कर तत्काल क्रियाशील बनाया जाए। उन्होंने स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन से प्राक्कलन स्वीकृत कर निर्माण कार्य तेजी से शुरू कराने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी करने के भी निर्देश दियेसचिव ने निर्देश दिये कि 21 मई 2026 तक राज्य के 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र हर हाल में शुरू किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिला समाहरणालयों में केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (सीएमएस) डैशबोर्ड के प्रदर्शन के लिये एलईडी टीवी आगामी सोमवार तक अनिवार्य रूप से स्थापित कर सक्रिय किए जाएं, जिससे आमजन सोलर लाइट्स की स्थिति देख सकें। उन्होंने कहा कि योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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