पटना , दिसंबर 05 -- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जबकि धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रूपये रखा गया है।
धान अधिप्राप्ति की अवधि एक नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या अब बढ़कर 396 हो गई है। उन्होंने बताया कि सभी जिलो में धान अधिप्राप्ति शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री कुमार ने समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार किसानों की हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें। धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करनेवालों पर भी नजर रखें। धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें जिससे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
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